नेपाली साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

अतिवादबाट ग्रसित नारीवाद

महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणको कुरा मात्र भाषण र नारामा सीमित छन् ।

अहिले नारीवाद पक्कै पनि अतिवादबाट ग्रसित छ । यो शब्द (नारीवाद) १९ औं शताब्दीबाट प्रयोगमा आएको हो, जब आधिकारिक रूपमा नेदरल्याण्ड्स, ग्रेट ब्रिटेनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वीकृत भयो । धेरैजसो पश्चिमी इतिहासकारहरूको तर्क छ कि महिला अधिकार प्राप्त गर्न काम गर्ने सबै आन्दोलनलाई नारीवादी आन्दोलन मान्नुपर्दछ । तर वर्ष बित्दै जाँदा यसको उद्देश्य भनेको पुरुष र महिला हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा मेटाउने र केवल युनिसेक्स विश्व बनाउने रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यो परिभाषाले फेमिनिस्टहरूविरुद्ध पुरुषहरूमा धेरै क्रोध र घृणा ल्याएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा नारीवादको विकास बिना यसप्रतिको घृणा बढेको छ । अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेनजस्ता विकसित देशहरूले यस विभेद निर्मूल गर्न १०० वर्षभन्दा बढी समय लिए र अहिले पनि प्रक्रियामा छन् ।

सेलिना प्राची

२०१७ मा विश्वभरिमा ५० हजार घरेलु हिंसामा महिलाले ज्यान गुमाएको आकँडा छ । अर्थात् दैनिक १३७ जना । विश्वमा ६५ करोड बालविवाह हुनेगरेको तथ्यांक छ । २० प्रतिशत देशमा महिलाललाई सम्पतिमा समान अधिकार छैन । त्यसैले पक्कै पनि नेपालजस्ता अविकसित देशले केही वर्षमा यस्तो ठूलो परिवर्तन ल्याउन अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ, अवश्य केही समय लाग्नेछ ।

वि.स. २००७ मा महिला आन्दोलनको साथ नेपालमा फेमिनिज्मको शुरुआत भयो जहाँ महिलाहरूले आफ्नो भोटको अधिकारका लागि आन्दोलन गरे । नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा करिब ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती र ४० वर्ष बहुदलीय व्यवस्थामा महिला उपेक्षितजस्तै रहेका छन् । तर अहिले महिलाहरुमा चेतनाको स्तर निकै बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशको राजनीतिको उच्च तहदेखि स्थानीय तहसम्म महिला सहभागिता उल्लेख्य छ । मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष महिला नै रहेको अवस्था छ ।

पुरुषसरह समान नागरिक पहिचान, कामको अवसर र सेवा सुविधामा समानता, गर्भपतनको अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पतिमा अधिकार, राज्यको प्रत्येक निकायमा समावेशिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष/उपाध्यक्षसम्म एउटा पदमा महिलाको अनिवार्यताले महिलाको राजनीतिक दृष्टिलार्ई सबल बनाएको छ ।

भन्न मिल्छ– नेपालको नयाँ संविधानबाट महिलामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक परिवर्तन आएको छ । संविधान प्रदत्त व्यवस्था अनुसार अहिले देशका सरकारको तीनै तहमा महिलाहरुको उपस्थिति राम्रै छ ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रतिशतको हिसाबले यो ३२.७३ प्रतिशत हुन्छ जबकि राष्ट्रिय सभाममा महिलाको प्रतिशत ३७.२९ प्रतिशत हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी जम्मा ११२ जना महिला सदस्यहरुको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसप्रकार संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.५३ प्रतिशत रहेको छ ।

छ महानगरपालिकामध्ये एक भरतपुर महानगरपालिकामा महिला मेयर निर्वाचित भइन् ।

नेपालको संविधान २०७२ बाट स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी ७४४ को संख्या निर्धारित गर्‍यो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अहिले ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा १८ महिला निर्वाचित छन् । स्थानीय प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित कार्यकारी पदमा ७७८ महिलाहरु निर्वाचित रहेका छन् । छ महानगरपालिकामध्ये एक भरतपुर महानगरपालिकामा महिला मेयर निर्वाचित भइन् । स्थानीय तहमा पुरुषसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धामा २६२ महिलाहरु विजयी भए । ६ हजार ४२४ दलित महिला निर्वाचित भएका छन् तर यो संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत छ ।

यो आंकडा हेरेपछि लाग्छ नेपालमा महिलाको अवस्था राजनीति तहमा धेरै बलियो छ तर वास्तविकतामा त्यस्तो छैन । किनकि मन्त्रीपरिषद् र निर्णायक तहमा अहिले पनि महिला उपेक्षित छन् । २५ जनाको संसदीय मन्त्रीपरिषद्मा मात्र तीन महिला मन्त्री छन् । यस्तै प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा पनि महिलाहरुको उपस्थिति ११ प्रतिशत छ । संविधानको प्रावधान अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलको ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य रुपले सहभागिता गराउनुपर्दछ । देशका सबै राजनीतिक दल आफ्नो घोषणापत्र र विधानमा महिलाको उचित समावेश र सहभागिताका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर एउटा दलले पनि महिलाप्रति उचित र उदार व्यवहार देखाएका छैन्न । १३ संवैधानिक आयोगमा एउटा पनि महिलाको नेतृत्व छैन ।

स्पष्ट छ, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा देश ठूलो फड्को मारिसकेको छ, जसमा पुरुषसँगै महिलाहरुले पनि राम्रै योगदान दिएका छन् । तर महिलाको स्थिति अझै पनि पुरुषको पछाडि हिँड्नेमै सीमित छ ।

अधिकांश महिलाहरू पितृसत्तात्मक समाजमा आफ्ना पति र बुबाभन्दा तल मानिन्छन् ।

नेपालका अधिकांश महिलाहरू पितृसत्तात्मक समाजमा आफ्ना पति र बुबाभन्दा तल मानिन्छन् । त्यस्तो देश जसको संविधानले धारा १२ मा समानताको हक र अनुच्छेद २० मा स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसमा कुनै पनि रीति, परम्परा र कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि शोषण गर्न पाइने छैन ।

मुलुकमा महिलाको जीवनको उत्थान गर्ने कार्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याइएको छ, तर यसलाई पूर्ण रूपले लागु गर्न सकिएको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको स्थिति अझै पनि राम्रौ छैन । २०१७ को नेपाल श्रम सर्वेक्षण अनुसार २२ प्रतिशत महिला श्रम बजारमा सक्रिय छन् । सामाजिक दृष्टिले नेपाली महिला हिमाल, पहाड र तराईमा सदियौंदेखि अहिलेसम्म बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखन, सार्वजनिक वा कार्यस्थलमा हिंसा, बालविवाह, बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, मानसिक तथा शारीरिक यातना र विभेदकारी नीति र कानुनको शिकार बनिरहेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन १० महिला हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । प्रत्येक महिना सरदर २५० भन्दा बढी हिंसाका घटना हुन्छन् । जसमा २६–५० उमेर समूहका २६ प्रतिशत महिला हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् ।

हाम्रो देश महिलाको जनसंखया ५१ प्रतिशत छ । जसको स्थिति अहिले पनि दयननीय छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका ७७ प्रतिशत घटनाहरू परिवार भित्रबाट हुन्छन् । १५ वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरूको २२ प्रतिशतले कम्तिमा एकपटक शारीरिक हिंसाको अनुभव गरेका छन् । ४३ प्रतिशत महिलाहरूले कार्यस्थलमा यौन उत्पीडनको अनुभव गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष ५,००० देखि १२,००० केटीहरू र महिलाहरू बेचबिखन पर्दछन् ।

५७ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर छन् । प्रदेश २ को छोरी बीमा कार्यक्रम, जसमा प्रत्येक छोरीको जन्मनेबित्तिकै ३ लाखको बीमा गर्ने र २० वर्षपुगेपछि रकम प्राप्त हुने व्यवस्था छ । तर मलाई लाग्छ, मुख्यमन्त्रीले यो बीमा रकम छोरीको पढाइका लागि नभई विवाहमा दाइजोको लागि दिएका छन् । दाइजो प्रथा मधेसी महिलाका लागि एउटा अभिशाप जस्तै बनेको छ, उच्च र निम्न सबै परिवारमा दाइजोलाई लिएर महिलाहरुको जीवन नारकीय बनेको छ । छोरी जति उच्च शिक्षित छन्, ज्वाइँ उस्तै उच्च नोकरीवाला चाहिन्छ र दाइजो पनि त्यहीअनुसार उच्च नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायमै छ ।

महिला अधिकार र महिला सशक्तिकरणको कुरा मात्र भाषण र नारामा सीमित छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, ‘छोरी बिमा’ जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएर प्रदेशको महिला र छोरीको सुरक्षा र उत्थानको दावा गर्नुहुन्छ, तर प्रहरी कार्यालय जनकपुरका अनुसार २०७४/७५ मा विगतको तुलनामा महिला हिंसा दोब्बर भएको छ । जसमा ४९९ महिला हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर यसका लागि पुरुषको सँगसँगै महिलाहरु पनि दोषी छन् । उनीहरु महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणको कुरा मात्र भाषण र नारामा सीमित छन् । महिलाहरुको लागि एकता र संगठित सहभागिताको अहिले पनि अभाव छ ।

तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ, पितृसत्तात्मक समाजले विदेशी समाजको संस्कृति र मानसिकताको आधारमा नारीवादको अर्थलाई न्याय गर्न सक्दैन । नेपाल अझै पनि नारीवादको प्रयोग गर्ने र पुरुषप्रधान समाजमा घन्टी बजाउने प्रक्रियामा छ । यस्तै खतरनाक अवस्थाको साथ हामी कसरी विश्वासका साथ सन्तुष्ट हुन सक्छौँ कि यो केवल हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो ? यी अवसर प्रदान गर्नु उनीहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि प्रमुख कारक हो, जुन वर्षौंको प्रकृति र पुरुषको श्रेष्ठताको परिणाम हो । यी अवसरहरू कुनै पनि रूपमा हुन सक्छन्, जस्तैः सार्वजनिक बसमा महिलाहरूका लागि छुट्याइएका कोटा सीटहरू । पुरुषदेखि महिलासम्म सबैले यसलाई परिवर्तनको अवसरको रूपमा हेर्नुपर्दछ । यसलाई कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा वा आफ्नो अहंको सन्तुष्टिकेन्द्र बनाउनु हुँदैन ।

Loading...