नेपाली साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

मन्त्रिपरिषद्को भाषा शुद्ध हुनुपर्दैन ?

भाषिक शुद्धीकरण अभियान, डा. मतिप्रसाद ढकालका साथ

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको भाषामा पनि शुद्धता कायम हुनु अपरिहार्य छ र यदि मन्त्रिस्तरको बैठकले गरेका निर्णयमै त्रुटिपूर्ण भाषाको प्रयोग गरियो भने त्यसैलाई शुद्ध ठानेर तल्ला निकायहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन् र भाषामा शुद्धता कायम हुन पनि सक्तैन ।

उठान :

नेपालमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्तै कार्यपालिका पनि राज्यको उच्च अङ्ग मानिन्छ । प्रदेशस्तरमा मात्र होइन स्थानीय निकायमा पनि गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, उपमहानगर कार्यपालिका र महानगर कार्यपालिकाहरू क्रियाशील छन् भने केन्द्रमा रहेको सङ्घीय सरकारमा कार्यपालिकाको काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्दछ । केन्द्रीय सरकारका रूपमा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा सबै मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको भाषामा पनि शुद्धता कायम हुनु अपरिहार्य छ र यदि मन्त्रिस्तरको बैठकले गरेका निर्णयमै त्रुटिपूर्ण भाषाको प्रयोग गरियो भने त्यसैलाई शुद्ध ठानेर तल्ला निकायहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन् र भाषामा शुद्धता कायम हुन पनि सक्तैन । यसै सन्दर्भमा यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एउटा पत्र र २०७७ असार महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण भाषाका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रमा प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण भाषा :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७७।०४।२८ को निर्णय कार्यान्वयन विषयक पत्रमा त्रुटिपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । उक्त कार्यालयको लेटरप्याडमा ‘सिंहदरबार’ लेखिएको छ भने कार्यालयको छापमा ‘सिंहदरवार’ अङ्कित गरिएको छ । यसरी छाप र लेटरप्याड दुवैमा ‘सिंहदरबार’ शब्दको प्रयोग गर्नुपर्नेमा दोहोरो प्रयोग गर्नु त्रुटिपूर्ण मानिन्छ । पत्रमा ‘विषय’ लेख्नुपर्नेमा ‘बिषय’ भएको छ । त्यसैगरी ट्रस्ट र राजस्व हुनुपर्नेमा तिनका ठाउँमा क्रमशः ट्रष्ट र राजश्व शब्दको उल्लेख गरिएको छ । तिर्यक् कारकका आधारमा कार्यालयका लागि र व्यवस्थाका लागि उल्लेख हुनुपर्नेमा सोको सट्टा कार्यालयको लागि र व्यवस्थाको लागि प्रयोग गरिएको छ । ‘माध्यमबाट समेत’ पदवियोग हुनुपर्नेमा पदयोग हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने पत्राचारमा पनि यस किसिमको त्रुटिपूर्ण भाषाको प्रयोग हुनुले नेपाली भाषाको शुद्धलेखनमा नेपालको सर्वोच्च कार्यपालिका नै पूर्णतः संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यस किसिमका त्रुटिहरू दोहोरिन नदिने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।

 

असार २ गतेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त भाषिक त्रुटि :

२०७७ असार महिनामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २, १५, १८, २३ र २९ गते गरी पाँचपटक बसेको थियो र यी निर्णयहरूलाई फाइलिङ पद्धतिअनुसार समावेश गरिएका कारण यिनको क्रम २९, २३, १८, १५ र २ गते भएका निर्णयहरूका आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ । ती सबै निर्णयहरूको शीर्षकमै ‘मन्त्रिपरिषद्’ हुनुपर्नेमा ‘मन्त्रिपरिषद’ भएको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २८ ओटा निर्णयहरू गरेको थियो । ती निर्णयहरूमा प्रयुक्त भाषामा समेत पर्याप्त त्रुटिहरू रहेका छन् । संवत्, ट्रस्ट, दोस्रो, स्विटजरल्यान्ड, चौडाइ, तालिम, राजनीतिक, महत्त्व, संवेदनशील, सामग्री, अगाडि, तत्काल, बराबर, बनाउने, परिसर, श्वास, सङ्घीय, संसद्, मूल्याङ्कन र सम्बन्धी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्नेमा यिनको सट्टा क्रमशः सम्बत्, ट्रष्ट, दोश्रो, स्वीटजरल्याण्ड, चौडाई, तालीम, राजनैतिक, महत्व, सम्बेदनशिल, सामाग्री, अगाडी, तत् काल, वरावर, वनाउने, परिषर, स्वास, संघीय, संसद, मुल्याङ्कन र सम्वन्धी त्रुटिपूर्ण शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी मन्दिरसम्बन्धी, जग्गाभन्दा, ड्रइङअनुसार, नारायणप्रसाद, मुद्रणसम्बन्धी र प्रधानन्यायाधीश पदयोग हुनुपर्नेमा यिनको पदवियोग गरिएको छ भने ‘अभिलेखालयकै’ हुनुपर्नेमा विभिक्ति वियोग गरी ‘अभिलेखालय कै’ उल्लेख गरिएको छ । ‘निवारणसम्बन्धी’मा सम्बन्धी पदयोग गरिएको छ तर अन्यत्र ‘सम्बन्धी’ शब्दको पदयोग गरिएको छैन । ‘टीकाप्रसाद’मा पदयोग गरिएको छ तर ‘नारायणप्रसाद’मा पदवियोग गरिएको छ । त्यस्तै परियोजनाका लागि, रहेका, नसकेकाले, प्रयोजनका लागि र भएकलो तिर्यक् कारकको प्रयोग गरिनुपर्नेमा त्यसको ख्याल गरिएको छैन ।

 

असार १५ गतेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त भाषिक त्रुटि :

२०७७ असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३२ ओटा निर्णयहरू गरेको थियो । ती निर्णयहरूको भाषामा संसद्, सबै, आइसकेकाले, पोसाक, वस्तु, सालबसाली, जलविद्युत्, बसोबास, कानुनी, वृद्धि, भिसा, उल्लिखित, मूल्याङ्कन, सङ्घीय, सम्बन्धी, पदबाट र बापत शब्दको प्रयोग गरिनुपर्नेमा यिनको सट्टा क्रमशः संसद, सवै, आईसकेकाले, पोशाक, बस्तु, साल वसाली, जलविद्युत, वसोबास, कानूनी, बृद्धि, भिषा, उल्लेखित, मूल्यांकन, संघीय, सम्वन्धी, पदवाट र वापत शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमलगायत, केन्द्रअन्तर्गत, बालमनोविज्ञ, बालविशेषज्ञ, भूमिसम्बन्धी, गुरुङसमेत, हकसम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी, कागजातहरूसहित, स्वास्थ्यसम्बन्धी, प्रोटोकलसमेत र अनुभवसमेतका शब्दमा पदयोग हुनुपर्नेमा यी शब्दहरूको पदवियोग गरिएको छ । त्यसैगरी आइसकेकाले, आयोजनाका लागि र योजनाका लागि शब्दहरूमा तिर्यक् कारकको प्रयोग गरिनुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।

 

असार १८ गतेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण भाषा :

२०७७ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जम्मा दुईओटा निर्णयहरू गरेको थियो । यी निर्णयमा ‘चालू’ हुनुपर्नेमा ‘चालु’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी यिनै निर्णयमा सम्बत् र संवत् अनि बिहिबार र बिहीबार दोहोरो वर्णविन्यासका शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् । यसरी दोहोरो वर्णविन्यासको प्रयोग गर्नुले कुन शब्द ठीक हो भनेर पत्ता लगाउन सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पर्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘बिहीबार’लाई शुद्ध ठानेर प्रविष्टि दिइएको भए पनि पदमध्यमा दीर्घ हुने आधार नभेटिएकाले ‘बिहिबार’ शुद्ध ठहरिन्छ भने पञ्चम वर्णको प्रयोग गर्ने नियम नै अप्रवृत्त हुने भएकाले ‘संवत्’ शब्दलाई यहाँ शुद्ध ठानिएको हो ।

 

असार २३ गतेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त भाषिक त्रुटि :

२०७७ असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३१ ओटा निर्णयहरू गरेको थियो । त्यसमा पनि ‘सम्बत्’ त्रुटिपूर्ण शब्द दोहोरिएकै छ भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, भएकाले र प्रयोजनका लागि हुनुपर्नेमा तिर्यक् कारकको बेवास्ता गरिएको छ । सहरी, एसियाली, विद्युत्, राजीनामा, पेस, सर्त, स्याङजा, सफाइ र वाहक शब्द प्रयोग गरिनुपर्नेमा यिनको सट्टा शहरी, एशियाली, विद्युत, राजिनामा, पेश, शर्त, स्याङ्गजा, सफाइ र बाहक शब्दको प्रयोग गरिएको छ । फेसिलिटिअन्तर्गतको, जैसीलगायत, मन्दिरसम्बन्धी र एकजना हुनुपर्नेमा पदवियोग गरिएको छ भने मितिदेखि हुनुपर्नेमा विभक्ति वियोग गरिएको छ ।

 

असार २९ गतेका निर्णयहरूमा प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण भाषा :

२०७७ असार २९ गते बसेको बैठकले ४२ ओटा निर्णयहरू गरेको थियो र तिनमा समेत पर्याप्त अशुद्धिहरू भेटिएका छन् । ती निर्णयमा संवत्, पाँचौँ, पेस, खरिद, कमर्स, विस्फोटक, पदस्थापन, विद्युत्, बुटवल, बिरुवा, उद्धार, सम्बन्धी, खाँदबारी, भन्ज्याङ, स्वीकृत र छैटौँ हुनुपर्नेमा तिनको सट्टा क्रमशः सम्बत्, पाँचौ, पेश, खरीद, कर्मस, विष्फोटक, पदथापन, विद्युत, वुटवल, उद्दार, खाँदवारी, भञ्ज्याङ्ग, स्वीकत र छैठौँ अनुपयुक्त शब्दको प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी अधिकारसम्बन्धी, निर्णयअनुसार, बुटवलअन्तर्गत, रेग्मीसमेत र सुवेदीसमेत हुनुपर्नेमा पदवियोग गरिएको छ भने ‘प्रमुखलाई समेत’ पदवियोग गर्नुपर्नेमा पदयोग गरिएको छ । सडकका लागि, गर्नका लागि, सङ्क्रमणका कारण र रोजगारीका क्रममा तिर्यक् कारकको प्रयोग गरिनुपर्नेमा त्यसको ख्याल गरिएको छैन ।

 

बैठान :

पहिला पहिला सबैजसो सरकारी कार्यालयका निर्णयहरू गोप्य रहन्थे र तिनमा प्रयोग गरिने भाषा पनि प्रायः त्रुटिरहित हुन्थ्यो तर लोकतन्त्रको प्राप्तिसँगै सूचना र प्रविधिको विकासले गर्दा सबै नागरिकहरू सूचनाको हकबाट वञ्चित नरहून् भनेर हाल धेरैजसो सरकारी कार्यालयका निर्णयहरू आआफ्ना वेभसाइटमा पढ्न र डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरिएका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू भाषिक दृष्टिले त्रुटिरहित हुन सकून् भन्ने बारेमा सबैजसो सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू अत्यन्त सचेत हुनुपर्ने हो तर हालसम्म त्यस्तो सचेतता भने अपनाउन सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च न्यायपालिकाको मात्र होइन सर्वोच्च कार्यपालिकाको भाषासमेत त्रुटिपूर्ण हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । मुहान सङलिए शाखाप्रशाखाहरू पनि सङलिने भएकाले मन्त्रिपरिषद् र सबै मन्त्रालयको भाषा शुद्ध हुँदै जान सकेका खण्डमा मात्र प्रदेश र स्थानीय निकायका कार्यपालिकाहरूको भाषामा पनि शुद्धता कायम हुँदै जान सक्ने थियो भन्ने बारेमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया
Loading...